देहरादून। करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में कानूनी कार्रवाई का नया अध्याय खुलने की संभावना है। असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की सूचना के बाद मामला क्षेत्राधिकार के आधार पर उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो मामले में पुराने रिकॉर्ड, पूर्व जांच और उपलब्ध साक्ष्यों की नए सिरे से पड़ताल का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, असम निवासी इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री की ओर से भी इस मामले में जेनी के समर्थन में खड़े होने की बात सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई।
जेनी ने चार नवंबर को एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। इसके बाद सात नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने पूर्व में हुई जांच और डीएनए परीक्षण पर सवाल उठाए थे। इससे पहले छह नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को भी शिकायत सौंपी थी।
पुलिस मुख्यालय को दी गई शिकायत की जांच डोईवाला क्षेत्र की सीओ वंदना वर्मा को सौंपी गई है। जांच अधिकारी की ओर से शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की जा चुकी है और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
उत्तराखंड स्थानांतरित हो सकता है मामला
कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी संज्ञेय अपराध की सूचना घटनास्थल के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित थाने में भी दर्ज कराई जा सकती है। इसे जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज करने के बाद संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने या राज्य को आगे की कार्रवाई के लिए हस्तांतरित किया जाता है।
जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े घटनास्थल देहरादून क्षेत्र में होने की बात सामने आई है। ऐसे में यदि असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि होती है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो मामला उत्तराखंड पुलिस को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी।
पुराने रिकॉर्ड और जांच दस्तावेजों की फिर हो सकती है पड़ताल
मामले की जांच उत्तराखंड पहुंचने की स्थिति में पुराने मुकदमों के रिकॉर्ड, पूर्व में हुई जांच, सीबीआई से जुड़े दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड और डीएनए परीक्षण से संबंधित सामग्री की नए सिरे से समीक्षा की संभावना बन सकती है।
हालांकि, मामले में पूर्व में हुई सीबीआई जांच में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिल चुकी है। ऐसे में किसी नई कानूनी कार्रवाई की दिशा मुख्य रूप से जेनी की शिकायत में सामने आए नए तथ्यों, साक्ष्यों और जांच के दौरान प्राप्त सामग्री पर निर्भर करेगी।
जेनी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में पहले से ही बयानबाजी तेज है। अब असम में कथित जीरो एफआईआर और उसके संभावित हस्तांतरण की चर्चा ने इस पुराने मामले को एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में असम पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों की कार्रवाई से मामले की आगे की तस्वीर स्पष्ट होने की संभावना है।
